सागर नगर निगम: एलीवेटेड कॉरीडोर (Elevated Corridor) का नाम अटल पथ रखने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले

सागर। महापौर (Mayor) श्रीमती संगीता सुशील तिवारी की अध्यक्षता में महापौर परिषद (Mayor Council) की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शहर के विकास और राजस्व वृद्धि से जुड़े अहम निर्णय लिए गए। बैठक में नगर निगम आयुक्त (Municipal Commissioner) श्री राजकुमार खत्री सहित सभी एमआईसी सदस्य उपस्थित रहे।

एलिवेटेड कॉरीडोर को मिला नाम

महापौर ने सुझाव दिया कि शहर के एलिवेटेड कॉरीडोर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) के सम्मान में अटल पथ (Atal Path) रखा जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई। यह निर्णय शहर के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

हॉकर्स जोन की स्थापना को मंजूरी

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार शहर में हॉकर्स जोन (Hawkers Zone) स्थापित करने का निर्णय लिया गया। शीतला माता मंदिर, वंदे मातरम चौक, संविधान चौक सहित प्रमुख चौराहों पर उपयुक्त स्थानों की पहचान के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। इन स्थानों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। हॉकर्स जोन के लिए न्यूनतम दर 1000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की अनुशंसा की गई।

जल प्रदाय योजना में नल कनेक्शन दरें

एमपीयूडीसी सागर की पैकेज 6-बी के तहत जल प्रदाय उन्नयन योजना (Water Supply Upgradation Scheme) में घरेलू नल कनेक्शन (Tap Connection) की दरें निर्धारित करने के लिए समिति गठित की गई। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड (Tata Projects Limited) द्वारा प्रस्तावित दरें अधिक होने के कारण यह समिति एक सप्ताह में संयुक्त बैठक कर उचित दरें तय करेगी।

डीडी कॉम्प्लेक्स की दुकानों का आवंटन

कटरा बाजार स्थित डीडी कॉम्प्लेक्स (DD Complex) की शेष दुकानों के लिए ई-निविदा (e-Tender) जारी की गई थी। दुकान संख्या 10 के लिए श्री वीरेंद्र जैन और दुकान संख्या 18 के लिए श्रीमती कमलाबाई जैन के उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए निगम परिषद में भेजने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में मरम्मत कार्य

मेनपानी आवास परियोजना (Mainpani Housing Project) के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के लिए आश्रय शुल्क की जमा राशि से 2 करोड़ रुपये बिना ब्याज के ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) बीएलसी घटक 2.0 के तहत 80 हितग्राहियों की सूची और 178 हितग्राहियों के भुगतान को मंजूरी मिली।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

• दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की पुष्टि की गई।
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) के तहत 70 से 80 हजार मीट्रिक टन कचरे के निपटान के लिए अल्पकालीन निविदा जारी करने की स्वीकृति मिली।
• मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत 5.98 करोड़ रुपये से पार्क और खेल मैदान तथा 9 करोड़ रुपये से 7 मंगल भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।
• मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना (Mukhyamantri Machuwa Samriddhi Yojana) के तहत काकागंज श्मशान घाट के पास 9 स्मार्ट फिश पार्लर (Smart Fish Parlor) के निर्माण को मंजूरी मिली।
• बैठक में सागर झील के संचालन और रखरखाव को लेकर भी चर्चा हुई।