MP News मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र की तैयारी: मुख्य सचिव ने की व्यापक समीक्षा, केंद्रीय बजट से तालमेल पर जोर
भोपाल: मध्यप्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Vidhan Sabha) का आगामी बजट सत्र (Budget Session) 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। इस 19 दिवसीय सत्र से पहले, मुख्य सचिव अनुराग जैन (Chief Secretary Anurag Jain) ने सोमवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक में सत्र की तैयारियों, शासकीय योजनाओं और सुशासन (Good Governance) की समीक्षा की।
केंद्रीय बजट के अनुरूप योजनाएं तैयार करने के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों से केंद्रीय बजट 2026-27 (Union Budget 2026-27) में घोषित प्रावधानों का अधिकतम लाभ उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सिटी इकोनॉमिक रीजन, डेडीकेटेड केमिकल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क (Mega Textile Park) जैसी परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र केंद्र सरकार को भेजे जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी महीने में कम से कम एक बार केंद्र सरकार में संबंधित संयुक्त सचिव से समन्वय जरूर करें।
विधानसभा सत्र की तैयारी और पूंजीगत व्यय पर फोकस
मुख्य सचिव ने विधानसभा सत्र की तैयारियों के तहत पिछले सत्रों के लंबित प्रश्नों, आश्वासनों और समिति की अनुशंसाओं को शीघ्र निपटाने को कहा। वार्षिक पूंजीगत खर्चों (Capital Expenditure) की समीक्षा में बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूर्ति बेहतर है। जिन विभागों के पास अभी राशि शेष है, उन्हें साप्ताहिक योजना बनाकर व्यय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सुशासन और डिजिटल पहल को बढ़ावा
सुशासन पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम (Public Service Guarantee Act) के तहत सेवाओं का समयसीमा में निपटान, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण प्रक्रिया सरल बनाने और 135 अतिरिक्त सेवाओं को ऑनलाइन (Online Services) करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) के प्रकरणों के शीघ्र निपटान पर भी बल दिया गया। साथ ही, सभी कार्यालयीन कार्य पूर्ण रूप से ई-ऑफिस (e-Office) प्रणाली पर करने का आदेश दिया गया।
पीएम प्रगति पोर्टल (PM GatiShakti Portal) पर राज्य के बेहतर प्रदर्शन की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने इसी तरह की मॉनिटरिंग प्रणाली सीएम मॉनिटरिंग में अपनाने की अपेक्षा जताई।
