MP Cabinet Meeting मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों को चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान देने समेत बड़े निर्णय

मंत्रिपरिषद की बैठक में स्पेसटेक नीति और कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी

भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने आज शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान (Fourth Promotional Pay Scale) को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद (Cabinet) की बैठक में इस संबंध में 322 करोड़ 34 लाख रुपये के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

शिक्षकों को मिली बड़ी राहत

इस निर्णय के तहत, शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक (Assistant Teachers, Teachers) तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक, जिन्होंने 1 जुलाई 2023 या उसके बाद 35 वर्ष की सेवा पूरी की है, चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान के लिए पात्र होंगे। यह योजना शिक्षकों के कैरियर और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा: मध्य प्रदेश स्पेसटेक नीति-2026

बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मध्य प्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 (Madhya Pradesh Spacetech Policy-2026) को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology) के क्षेत्र में एक केंद्र के रूप में विकसित करना है। इससे उपग्रह निर्माण (Satellite Manufacturing), भू-स्थानिक विश्लेषण (Geospatial Analysis) और डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि इससे अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये का निवेश और लगभग 8000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

प्रमुख विकास परियोजनाओं को स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने कई अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की:

• सांदीपनि विद्यालय: द्वितीय चरण में 200 नए सांदीपनि विद्यालय (Sandipani Schools) स्थापित करने के लिए 3,660 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
• शहरी अधोसंरचना: मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना (Chief Minister Urban Infrastructure Development Scheme) के पंचम चरण के लिए अगले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
• उज्जैन जल योजना: सिंहस्थ-2028 (Simhastha 2028) को ध्यान में रखते हुए उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना (Water Augmentation Scheme) के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
• सौर ऊर्जा भंडारण: राज्य में सौर ऊर्जा (Solar Energy) और ऊर्जा भंडारण (Energy Storage) को बढ़ावा देने के लिए तीन नई सोलर सह स्टोरेज (Solar-cum-Storage) परियोजनाओं को मंजूरी मिली।
• सिंचाई परियोजनाएं: राजगढ़ और रायसेन जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई, जिससे हजारों किसान परिवार लाभान्वित होंगे।
• ऑटोमोबाइल कर छूट: ग्वालियर व्यापार मेला और उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल बिक्री पर मोटरयान कर (Motor Vehicle Tax) में 50% छूट दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, जिला मऊगंज की एक घटना में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से शहीद हुए सहायक उप निरीक्षक स्व. रामचरण गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धांजलि निधि (Ex Gratia) देने का भी निर्णय लिया गया।