मंत्रिपरिषद की बैठक: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Mukhyamantri Ladli Bahna Yojana) की राशि 1500 रु. करने की मंजूरी
भोपाल (dailyhindinews.com): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr Mohan Yadav) की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद (Cabinet Meeting) की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) की मासिक सहायता राशि में बढ़ोतरी को लेकर लिया गया।
लाड़ली बहना योजना राशि (Ladli Bahna Yojana Amount) में 250 रुपये की वृद्धि
मंत्रिपरिषद ने लाड़ली बहना योजना के तहत दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता (Monthly Financial Assistance) में 250 रुपये की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब लाभार्थियों को 1250 रुपये की जगह 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह वृद्धि नवंबर 2025 से प्रभावी होगी।
योजना की शुरुआत मार्च 2023 में 1000 रुपये मासिक सहायता के साथ हुई थी। सितंबर 2023 से यह राशि बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई थी। इस नई वृद्धि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपये का अतिरिक्त बजट व्यय होगा। वर्ष 2025-26 के लिए कुल संभावित व्यय 20,450 करोड़ 99 लाख रुपये होगा।
ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना (Omkareshwar Ekatm Dham Project)
आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” (Acharya Shankar Museum) का निर्माण
मंत्रिपरिषद ने ओंकारेश्वर (Omkareshwar) में एकात्म धाम परियोजना के तहत आचार्य शंकर संग्रहालय “अद्वैत लोक” के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपये की स्वीकृति दी।
इस परियोजना में आचार्य शंकर की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा (Acharya Shankar Statue) स्थापित की जाएगी। साथ ही शंकर संग्रहालय, आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान (International Vedanta Institute) और अद्वैत निलयम का निर्माण किया जाएगा। ये सभी कार्य एमपीटीसी (MPTDC) द्वारा संपन्न होंगे। जून 2025 में इस परियोजना के लिए 2195 करोड़ 54 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana): सोलर रूफटॉप (Solar Rooftop) संयंत्र लगेंगे
रेस्को पद्धति (RESCO Model) से शासकीय भवनों पर सोलर ऊर्जा
मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिलों के सभी शासकीय भवनों पर रेस्को पद्धति से सोलर रूफटॉप संयंत्र (Solar Rooftop Plant) लगाने की मंजूरी दी। इस व्यवस्था में शासकीय विभागों को कोई निवेश नहीं करना होगा। रेस्को विकासक 25 वर्ष की अवधि के लिए संयंत्र स्थापित करेगा और उसका रखरखाव भी करेगा। शासकीय कार्यालय केवल उपयोग की गई बिजली के लिए प्रति यूनिट भुगतान करेंगे, जो डिस्कॉम की दरों से कम होगा। इससे सरकारी संस्थानों को बचत होगी।
जिलेवार सोलर संयंत्र (Solar Plant) स्थापना
16 जिलों में कुल 700 से अधिक साइट्स पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके अलावा सागर, उज्जैन, रीवा, सतना, देवास, मुरैना, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर और सिंगरौली में भी सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
- भोपाल: 211 साइट्स पर 15,695 किलोवॉट
- ग्वालियर: 97 साइट्स पर 5,267 किलोवॉट
- इंदौर: 106 साइट्स पर 3,128 किलोवॉट
- जबलपुर: 49 साइट्स पर 1,432 किलोवॉट
- छिंदवाड़ा: 31 साइट्स पर 1,661 किलोवॉट
- रतलाम: 29 साइट्स पर 1,229 किलोवॉट
मांधाता में नया न्यायालय (New Court): 7 पदों का सृजन
खंडवा जिले की मांधाता तहसील (Mandhata Tehsil) में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड के न्यायालय के लिए 7 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली। इनमें एक न्यायाधीश पद और 6 स्टाफ पद शामिल हैं। इस पर 52 लाख 76 हजार रुपये का वार्षिक व्यय होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम (Vande Mataram) के गायन के साथ शुरू हुई।
