27 प्रतिशत आरक्षण की लड़ाई में आगे आए पिछड़ा – डॉ अखिलेश पटेल

अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश सरकार के रवैये पर उठाए सवाल

भोपाल: अपना दल (एस) (Apna Dal-S) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी (OBC) समुदाय के लिए 27% आरक्षण (Reservation) की मांग को फिर से रखते हुए राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (युवा मंच) डॉ. अखिलेश पटेल (Dr. Akhilesh Patel) ने भोपाल में आयोजित एक बैठक में कहा कि ओबीसी समुदाय के अधिकारों (Rights) की अनदेखी सामाजिक न्याय (Social Justice) के सिद्धांतों के विपरीत है।

डॉ. पटेल ने जोर देकर कहा कि पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) के नेतृत्व में लगातार उठाती रहेगी, जब तक कि मांग पूरी नहीं होती।

“मध्य प्रदेश के गठन के बाद से अब तक किसी भी सरकार ने ओबीसी आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू करने की दिशा में ठोस पहल नहीं की, जो गंभीर चिंता का विषय है।”

ओबीसी आबादी को न्याय कब?

डॉ. पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में ओबीसी समुदाय की आबादी 52% होने के बावजूद सरकारी नौकरियों (Government Jobs) और शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutions) में 27% आरक्षण लागू करने में देरी क्यों हो रही है? उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से इस दिशा में तुरंत कदम उठाने की मांग की।

निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग

इसके अलावा, डॉ. पटेल ने निजी क्षेत्र (Private Sector), विशेषकर चतुर्थ श्रेणी (Class-IV Jobs) की नौकरियों में भी 27% आरक्षण लागू करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग (Outsourcing) के नाम पर आरक्षण नियमों की अनदेखी ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने सरकार से एक स्पष्ट नीति (Policy) बनाने का आग्रह किया ताकि समान रोजगार के अवसर (Employment Opportunities) सुनिश्चित हो सकें।

अपना दल (एस) का मानना है कि ओबीसी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों (Constitutional Rights) को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। पार्टी इस मुद्दे पर आंदोलन (Protest) जारी रखेगी जब तक कि न्याय नहीं मिलता।

विनम्र अनुरोध : कृपया वेबसाइट के संचालन में आर्थिक सहयोग करें

Spread the love