MP News मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025: नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए ऐतिहासिक पहल
मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट (Madhya Pradesh Startup Summit) 11-12 जनवरी को भोपाल में
भोपाल: मध्यप्रदेश ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) में एक नया अध्याय जोड़ते हुए ‘मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2025’ (Madhya Pradesh Startup Policy 2025) का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीआईएस-25 के दौरान विमोचित यह महत्वाकांक्षी नीति, प्रदेश को देश का प्रमुख स्टार्टअप हब (Startup Hub) और एक वैश्विक नवाचार केंद्र (Global Innovation Powerhouse) बनाने के लक्ष्य से तैयार की गई है।
इस नीति की झलक और इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट (Madhya Pradesh Startup Summit) में 11-12 जनवरी 2026 को भोपाल के रवींद्र भवन में प्रदर्शित की जाएगी। यह समिट उद्यमियों, निवेशकों और नवप्रवर्तकों को एक मंच पर लाएगा।
नीति के प्रमुख बिंदु: वित्तीय सहायता से लेकर बुनियादी ढांचे तक
मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) की यह नीति युवा उद्यमियों (Young Entrepreneurs) को समर्थन देने और एक सशक्त स्टार्टअप इकोसिस्टम (Startup Ecosystem) विकसित करने के लिए कई अभूतपूर्व प्रोत्साहन पेश करती है:
वित्तीय प्रोत्साहन (Financial Incentives): 100 करोड़ रुपये के स्टार्टअप कैपिटल फंड (Startup Capital Fund) का गठन। प्रत्येक योग्य स्टार्टअप को 30 लाख रुपये तक का सीड अनुदान (Seed Grant)। निवेश/ऋण सहायता के रूप में 15% (अधिकतम 15 लाख रुपये) की सहायता, जबकि महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) के लिए यह सीमा 18% (अधिकतम 18 लाख रुपये) है।
ऋण सुविधा: मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना (Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana) के तहत बिना गारंटी के ऋण और 5% ब्याज अनुदान की सुविधा।
उत्पाद-आधारित स्टार्टअप्स (Product-based Startups) के लिए विशेष लाभ: विद्युत शुल्क में छूट, रोजगार सृजन प्रोत्साहन और विद्युत टैरिफ प्रतिपूर्ति।
बुनियादी ढांचा विकास (Infrastructure Development): प्रमुख शहरों में अत्याधुनिक स्टार्टअप हब (Startup Hubs), को-वर्किंग स्पेस (Co-working Spaces) और नवाचार क्लस्टर स्थापित करना।
बड़ा लक्ष्य: 2035 तक भारत के 10 लाख स्टार्टअप्स के राष्ट्रीय लक्ष्य में मध्यप्रदेश का 5% योगदान सुनिश्चित करना।
एक विकसित भारत की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह नीति प्रधानमंत्री मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ (Viksit Bharat 2047) के सपने को साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। उद्योग आयुक्त श्री दिलीप कुमार ने सभी दूरदर्शी उद्यमियों और निवेशकों से इस ‘परिवर्तनकारी यात्रा’ में शामिल होने का आह्वान किया है।
मध्यप्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 इस नीति को गति प्रदान करने और प्रदेश को एक उभरता हुआ नवाचार गंतव्य (Emerging Innovation Destination) के रूप में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
