मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने किए किसानों और बच्चों के लिए अहम फैसले, Solar Pump Scheme में बड़ा ऑप्शन

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, वंचित बच्चों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। इनमें प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना (Pradhan Mantri Krishak Mitra Surya Yojana) में किसानों के लिए राहत भरा संशोधन शामिल है।

किसानों को मिली सौर पंप क्षमता बढ़ाने की सुविधा

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत, अब किसानों को स्वीकृत सौर पंप (Solar Pump) की क्षमता से एक स्तर ऊपर का पंप चुनने का विकल्प मिलेगा। मसलन, जिन किसानों के पास 3 HP का अस्थाई कनेक्शन है, वे 5 HP का सोलर पंप लगा सकेंगे और 5 HP वाले 7.5 HP का पंप लगाने के पात्र होंगे। इस योजना के तहत किसानों को केवल 10% राशि ही खर्च करनी होगी, जबकि शासन 90% सब्सिडी (Subsidy) देगा। इससे राज्य पर बिजली अनुदान का बोझ घटेगा।

बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगी मिशन वात्सल्य योजना (Mission Vatsalya Yojana)

मंत्रिमंडल ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत ‘गैर-संस्थागत सेवा योजना’ को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी। इसके अंतर्गत, जरूरतमंद बच्चों को स्पॉन्सरशिप, फॉस्टर केयर और आफ्टर केयर जैसी सेवाएं मिलेंगी। पात्र बच्चों को ₹4,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हें रोजगारपरक प्रशिक्षण (Vocational Training) से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस योजना पर 1,022.40 करोड़ रुपये खर्च होंगे और लगभग 33,346 बच्चों को लाभ मिलेगा।

आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को मिली मजबूती

प्रदेश के 12 जिलों में 50 बिस्तरीय और बड़वानी में 30 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों (AYUSH Hospitals) को मजबूत करने के लिए 373 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, 806 मानव संसाधन सेवाएं (Human Resource Services) ऑन-कॉल के तौर पर ली जाएंगी। इससे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा।

अन्य प्रमुख निर्णय

• विज्ञान परिषद में भर्ती: मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MP Science and Technology Council) में वैज्ञानिकों और कर्मचारियों की भर्ती के लिए नए नियम मंजूर किए गए, जिससे शोध को बढ़ावा मिलेगा।
• मेडिको-लीगल अधिकारियों को वेतन लाभ: मेडिको-लीगल संस्थान के अधिकारियों को 1 जनवरी, 2016 से सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) का लाभ दिया जाएगा।
• सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड (Social Impact Bond) में बदलाव: योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अब वित्त विभाग को दी गई है।
• आगर-मालवा में नए पद: नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा के लिए 9 नए पद सृजित किए गए।

इन निर्णयों के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि, सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार की दिशा में एक कदम बढ़ाया है।