मध्यप्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सख्ती: 7 जिलों के औचक निरीक्षण में 3 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

भोपाल: लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की गुणवत्ता (Construction Quality) और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सात जिलों में बड़े पैमाने पर औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया गया। इस निरीक्षण अभियान के बाद खराब कार्य करने वाले तीन ठेकेदारों (Contractors) को ब्लैकलिस्ट (कालीसूची) करने और एक कंसल्टेंट फर्म के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

गुणवत्ता सुधार के इस अभियान के तहत विदिशा, मंडला, भिंड, खरगोन, सतना, मंदसौर और दमोह जिलों में मुख्य अभियंताओं की सात टीमों ने रैंडम आधार पर कुल 35 निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इनमें सड़क, पुल, भवन और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्य शामिल थे।

खराब कार्य करने वालों पर कार्रवाई, अच्छे कार्य की प्रशंसा

प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, श्री भरत यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निरीक्षण रिपोर्ट की गहन जांच की गई। तीन गंभीर मामलों में ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश जारी किए गए:

दमोह: लोक निर्माण विभाग (भवन) के सरकारी मॉडल एच.एस.एस. पटेरा भवन की खराब स्थिति पर मेसर्स त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, भोपाल को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश।

मंदसौर: एमपी भवन विकास निगम के तहसील कार्यालय भवन निर्माण में गंभीर खामियों के चलते मेसर्स रामचन्द्र छोटेलाल एंड कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने तथा कंसल्टेंट आईक्यूटी प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश।

मंदसौर: मंदसौर-प्रतापगढ़ सड़क की खराब हालत पर मेसर्स शुक्ला ग्लोबल डेवलपर्स (इंडिया) प्रा. लि., भोपाल को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश।

वहीं, दमोह जिले में तारादेही-पोंडी-चांदना मार्ग के सन्तोषजनक निर्माण कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों और ठेकेदार की प्रशंसा भी की गई। अन्य 18 कार्यों में शीघ्र सुधार के निर्देश दिए गए।

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर फोकस

बैठक में भविष्य की रणनीति तय करते हुए कई अहम निर्देश दिए गए:

• सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) और लोकपथ ऐप (Lokpath App) पर मिली शिकायतों का त्वरित निराकरण।
• सड़क सुरक्षा, रोड मार्किंग, ब्लैकस्पॉट सुधार और जंगल सफाई जैसे कार्यों पर विशेष ध्यान।
• लोक कल्याण सरोवर निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन।
• सभी निरीक्षण अनुशंसाओं का समयबद्ध पालन सुनिश्चित करना।

इन कड़े कदमों से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) लोक निर्माण कार्यों में पारदर्शिता (Transparency) और जनविश्वास बहाल करने पर गंभीरता से काम कर रही है।