MP News सागर सहित प्रदेश के 8 नगर निगमों को मिलेंगी 972 Electric Bus, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
भोपाल: मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Urban Affairs) ने प्रदेश के 8 नगर निगमों में 972 पीएम ई-बस सेवा (PM E-Bus Service) को मंजूरी दी है। इनमें सागर नगर निगम (Sagar Municipal Corporation) भी शामिल है।
नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण का प्रयास
डीजल ईंधन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण (Environmental Pollution) को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन बसों के शीघ्र संचालन के लिए नगरीय निकायों द्वारा बस डिपो (Bus Depot) और चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) से जुड़े सभी बुनियादी ढांचे के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं।
वित्तीय सहायता का स्वरूप
बस डिपो के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि प्रदान कर रही है। वहीं, चार्जिंग पाइंट (Charging Point) के बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है।
किस शहर को कितनी मिलेंगी ई-बसें
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित नगर निगमों को ई-बसें आवंटित की हैं:
- भोपाल (Bhopal): 195 बसें
- इंदौर (Indore): 270 बसें
- जबलपुर (Jabalpur): 200 बसें
- ग्वालियर (Gwalior): 100 बसें
- उज्जैन (Ujjain): 100 बसें
- देवास (Dewas): 55 बसें
- सागर (Sagar): 32 बसें
- सतना (Satna): 20 बसें
जल्द शुरू होगी सेवा
नगरीय विकास एवं आवास विभाग (Urban Development and Housing Department) ने सभी संबंधित नगरीय निकायों को बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन से जुड़े बुनियादी कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि ई-बस सेवा जल्द से जल्द शुरू हो सके।
