आरोपी डॉक्टर का नेटवर्क मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैला हुआ था। वह गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करके लिंग जांच करता था और बेटी होने की स्थिति में गर्भपात करवा देता था।
मृतक इंदौर के महू से सिरोंज में बारात में शामिल होने आए थे। वापसी में ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और वाहन पलट गया। तीन लोगों की मौत स्थान पर हुई, जबकि एक की अस्पताल जाते समय हुई।
अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव ने प्रदेश सरकार के रवैये पर उठाए सवाल भोपाल: अपना दल (एस) (Apna Dal-S) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में ओबीसी (OBC) समुदाय के लिए 27% आरक्षण (Reservation) की मांग को फिर से रखते हुए राज्य सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (युवा मंच)…
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में न्याय प्रणाली (Justice Delivery System) को अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में रीवा और रतलाम में स्थापित की गई क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (Regional Forensic Labs) एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना पर 13.5 करोड़ रुपये की लागत आई है,…
केवल अंग्रेजों के हटने से स्वराज नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अंग्रेजियत (अर्थात उनकी सोच और जीवनशैली) भी छोड़ना होगी। गांधीजी ने अपने विचारों में बदलाव लाते हुए यह भी माना कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही हमारे संविधान में स्वराज की सच्ची परिभाषा हो सकती है।
27 अप्रैल को इंदौर में ‘टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव’ (Tech Growth Conclave) का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आईटी उद्योग के प्रमुख हस्तियों के साथ नीतिगत चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर के उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल संवाद में यह जानकारी दी।
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को ऊर्जा स्वावलंबी बनाने और कृषि क्षेत्र को लाभप्रद बनाने के लिए अगले तीन वर्षों में 10 लाख सोलर पंप (Solar Pumps) स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
ऐसे किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (CM Kisan Kalyan Yojana) का लाभ नहीं मिलेगा और न ही उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाएगी। यह प्रावधान 1 मई से लागू हो जाएगा।
आरोपी ने पहलगाम हमले की एक तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए लिखा: “मृतक के पास खड़ी रोती हुई महिला की जांच होनी चाहिए। संभव है कि उसने ही मौके का फायदा उठाकर शूटर को हायर किया और अपने पति को मरवाया हो।”
मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह (EWS Quota) के बच्चों के लिए सत्र 2025-26 की प्रथम प्रवेश कक्षाओं में 25% आरक्षित सीटों पर निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने का निर्णय लिया है। यह प्रक्रिया गैर-अनुदानित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पूरी की जाएगी।
अब परिवहन संबंधी सभी सेवाओं (Transport Services) के लिए सारथी पोर्टल (Sarathi Portal) पर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे और उनका निराकरण भी डिजिटल रूप से होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इनएविया के मैनेजिंग पार्टनर माइकल हॉवेल (Michael Howell) के साथ हुई बैठक में इस प्रोजेक्ट पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह पहल मध्य प्रदेश को एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब (Aviation Manufacturing Hub) के रूप में विकसित करने में मदद करेगी।