मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई की बैठक: 459 नए आंगनवाड़ी केंद्र, 5163 करोड़ की पावर ट्रांसमिशन योजनाएं स्वीकृत
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई राज्य मंत्रि-परिषद (State Cabinet) की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में ‘मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025’ (MP Civil Services Promotion Rules, 2025) को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति (Scheduled Castes – SC) को 16% तथा अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes – ST) को 20% आरक्षण दिया गया है। साथ ही मेरिट के आधार पर सभी को पदोन्नति (Promotion) के अवसर सुनिश्चित किए गए हैं।
पदोन्नति संंबंधी नियमों की प्रमुख बातें:
- अग्रिम डीपीसी (Advance DPC – Departmental Promotion Committee) का प्रावधान, ताकि आगामी रिक्तियों के लिए समयपूर्व चयन सूची बन सके।
- पदोन्नति में वरिष्ठता और कार्यदक्षता (Seniority and Performance) दोनों को आधार बनाया गया है।
- चतुर्थ श्रेणी (Class IV) कर्मियों के लिए अंक प्रणाली नहीं होगी, केवल उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति मिलेगी।
- आंशिक सेवा को पूर्ण वर्ष की सेवा (Full Year Service) मानने का प्रावधान।
- गोपनीय प्रतिवेदन (ACR – Annual Confidential Report) न होने पर भी पदोन्नति की प्रक्रिया नहीं रुकेगी यदि कारण वैध हों जैसे स्वीकृत अवकाश या प्रशिक्षण।
- रिव्यू डीपीसी (Review DPC) का स्पष्ट प्रावधान निर्णयों की पुनर्समीक्षा के लिए।
- नियमों से परिभ्रमण प्रणाली (Rotation System) समाप्त कर दी गई है, जिससे अधिक पद उपलब्ध होंगे।
- लगभग 2 लाख नए पद (New Posts) सृजित होंगे, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।
आंगनवाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centres) के लिए ₹143.46 करोड़
- ‘सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0’ (Saksham Anganwadi & Poshan 2.0) योजना के तहत, विशेष जनजातीय क्षेत्रों में PM-JANMAN Programme के अंतर्गत 459 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 459 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (Worker) और 459 सहायिका (Helper) के मानसेवी पद स्वीकृत।
- 26 पर्यवेक्षक (Supervisor) के नियमित शासकीय सेवक पद स्वीकृत (वेतनमान ₹25,300-₹80,500)।
- वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक योजना पर ₹143.46 करोड़ व्यय होगा।
- इसमें केंद्रांश ₹72.78 करोड़ तथा राज्यांश ₹70.68 करोड़ शामिल हैं।
पावर ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए ₹5,163 करोड़ की स्वीकृति
राज्य मंत्रि-परिषद ने MP Power Transmission Company Limited की 2025-26 से 2029-30 तक की पूंजीगत योजनाओं को मंजूरी दी।
प्रमुख व्यय मद:
- पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण (Transmission System Strengthening) – ₹1,154 करोड़
- सिंहस्थ 2028 (Simhastha 2028) हेतु आवश्यक निर्माण – ₹185 करोड़
- नए उपकेन्द्र (New Substations) – ₹1,015 करोड़
- ग्वालियर व मुरैना क्षेत्र के लिए नई लाइनें – ₹54 करोड़
- अति उच्चदाब ट्रांसफॉर्मर अपग्रेडेशन – ₹1,280 करोड़
- RDSS योजना के अंतर्गत 33 केवी बे – ₹81 करोड़
- DCDS/DCSS टॉवर लाइन निर्माण – ₹662 करोड़
- Loop-In Loop-Out (LILO) लाइन निर्माण – ₹451 करोड़
- SCADA सिस्टम अपग्रेड व कैपेसिटर बैंक स्थापना – ₹281 करोड़
- योजना में कुल लागत ₹5,163 करोड़ है, जिसमें से 20% राज्यांश और 80% राशि वित्तीय संस्थाओं/बैंकों (Financial Institutions/Banks) से ऋण के रूप में प्राप्त होगी।
पांढुर्णा, मैहर और मउगंज में नए जिला कोषालय (District Treasury Offices) खुलेंगे
नवगठित जिलों पांढुर्णा, मैहर और मउगंज में जिला कोषालय (District Treasury) की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। बैठक की शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ गान के साथ हुई।