मध्यप्रदेश में नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया होगी तेज, मेडिकल सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

भोपाल (dailyhindinews.com) – उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती (Direct Recruitment) की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए। इसके लिए भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MP Staff Selection Board) को त्वरित मांग पत्र भेजे जाएं। साथ ही, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (Pharmacist Grade-2), नेत्र सहायक (Eye Assistant) और ओ.टी. टेक्नीशियन (OT Technician) जैसे अन्य तकनीकी पदों की भर्ती प्रक्रिया को भी तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए।

मेडिकल कॉलेजों में मैनपॉवर और सेवा गुणवत्ता पर जोर

मेडिकल कॉलेजों में फिलहाल आउटसोर्सिंग (Outsourcing) के माध्यम से केवल अकुशल पदों की नियुक्ति की अनुमति है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुशल पदों (Skilled Workforce) की आवश्यकता को देखते हुए नया प्रस्ताव तैयार कर उसे कैबिनेट (Cabinet) में प्रस्तुत किया जाए ताकि उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का विस्तार संभव हो सके।

उप मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में विभागीय योजनाओं, भर्ती प्रक्रियाओं (Recruitment Rules), अधोसंरचना विकास (Infrastructure Development) और मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण (HR Strengthening) की विस्तृत समीक्षा कर निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे किए जाएं।

चिकित्सकों के बेहतर उपयोग के लिए ओरिएंटेशन अनिवार्य

राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिए कि बंधपत्रधारी चिकित्सकों (Bonded Doctors) का ओरिएंटेशन (Orientation Program) जिला स्तर पर कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की मौजूदगी में किया जाए। इसका उद्देश्य उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी और महत्त्व से अवगत कराना है, ताकि उनकी सेवाओं का प्रभावी उपयोग हो सके।

नई मेडिकल सुविधाओं की स्थापना के निर्देश

ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी (CTVS Department) और इंदौर मेडिकल कॉलेज में नवजात एवं बाल चिकित्सा (Pediatrics/Neonatology) विभाग की स्थापना की कार्यवाही जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, फॉरेंसिक विशेषज्ञों (Forensic Experts) की जिला अस्पतालों में तैनाती के लिए कार्य योजना बनाने को कहा गया, ताकि पोस्टमार्टम और कानूनी कार्य प्रभावी ढंग से किए जा सकें।

फार्मेसी काउंसिल के नियम होंगे सरल और पारदर्शी

उप मुख्यमंत्री ने फार्मेसी काउंसिल (Pharmacy Council) में पंजीयन एवं नियामक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी (Transparent Regulatory Process) बनाने के लिए नियमों में संशोधन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

साथ ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत 600 आयुष मेडिकल ऑफिसर (AYUSH Medical Officers) की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने को कहा गया।

एचआरपी केंद्रों में एकीकृत सेवाओं की व्यवस्था

हाई रिस्क प्रेगनेंसी (HRP) केंद्रों में प्रसूताओं को सभी जरूरी सेवाएं एक ही कक्ष में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ताकि देखभाल सुरक्षित, समेकित और सुविधाजनक हो सके।

ऑन्को सर्जरी विभाग और कैथ लैब की स्थापना

राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में ऑन्को सर्जरी विभाग (Onco Surgery Department) की स्थापना के लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कैंसर रोगियों (Cancer Patients) को स्थानीय स्तर पर इलाज मिल सके। साथ ही, आउटसोर्स मॉडल पर कैथ लैब (Cath Lab) की स्थापना को लेकर दिशा-निर्देश भी तय किए जा रहे हैं।

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत कार्यों में तेजी

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (PM-ASBY) के अंतर्गत स्वीकृत राशि का उपयोग 2026 तक पूरा सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध योजना बनाने और प्राथमिकता से कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया गया।

इस समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव संदीप यादव और आयुक्त तरुण राठी भी उपस्थित रहे।