भोपाल (dailyhindinews.com): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर के पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय में देश के पहले सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र (Community Mediation Centre) का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मध्यस्थता (Mediation) न सिर्फ विवादों का समाधान करती है, बल्कि समाज में आपसी विश्वास भी बढ़ाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार मध्यस्थता की संस्कृति (Culture of Mediation) को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, ताकि वहां भी सद्भाव और सौहार्द का माहौल बने। उन्होंने जोर देकर कहा कि सामाजिक सद्भाव के लिए पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखना जरूरी है।
उच्च न्यायालय और पुलिस प्रशासन का संयुक्त प्रयास
इस सामुदायिक मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन पुलिस कमिश्नरेट इंदौर और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (MP High Court Legal Services Committee) के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority), न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा और प्रशासनिक न्यायाधीश, इंदौर खंडपीठ एवं अध्यक्ष, उच्च न्यायालय मध्यस्थता समिति (High Court Mediation Committee), न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया मौजूद रहे।
इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर श्री आशीष सिंह और इंदौर के प्रमुख मध्यस्थ (Mediators) भी शामिल हुए।
मध्यस्थता से विवाद सुलझते और रिश्ते भी होते हैं मजबूत
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा ने कहा कि मध्यस्थता विवादों को सुलझाने के साथ-साथ मानवीय रिश्तों को मजबूती भी देती है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी देशों में इसे “मीडिएशन (Mediation)” कहा जाता है, जबकि भारत में सदियों से पंच-सरपंचों द्वारा विवादों का निपटारा किया जाता रहा है।
इंदौर में 22 केंद्रों पर 5000+ मामलों का निपटारा
प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया ने बताया कि इंदौर के 22 मध्यस्थता केंद्रों (Mediation Centres) में 27 सामाजिक समूहों के 125 मध्यस्थों ने अब तक 5000 से अधिक मामलों का समाधान किया है। उन्होंने बताया कि इंदौर देश का एकमात्र शहर है, जहां कलेक्टर कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय में मध्यस्थता केंद्र स्थापित हैं। पुलिस कमिश्नरेट में पिछले 4 महीने से ट्रायल बेसिस (Trial Basis) पर इस केंद्र का संचालन किया जा रहा था, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने के बाद अब इसे औपचारिक रूप दिया गया है।
इस नए केंद्र के जरिए आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद है, जो न्यायिक प्रणाली (Judicial System) पर बोझ को भी कम करेगा।