रतलाम एवं रीवा की क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का वर्चुअल उद्घाटन

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में न्याय प्रणाली (Justice Delivery System) को अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में रीवा और रतलाम में स्थापित की गई क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (Regional Forensic Labs) एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इन प्रयोगशालाओं की स्थापना पर 13.5 करोड़ रुपये की लागत आई है, जो रीवा, सतना, सिंगरौली, मैहर, रतलाम, नीमच एवं मंदसौर क्षेत्रों में अपराध स्थल (Crime Scene) पर ही टॉक्सिकोलॉजी (Toxicology), रसायन विज्ञान (Chemistry) तथा जीव विज्ञान (Biology) से जुड़े मामलों की जांच सुगम बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस, फॉरेंसिक विज्ञान (Forensic Science) और न्यायपालिका (Judiciary) न्याय प्रणाली के तीन प्रमुख स्तंभ हैं। इनकी कार्यक्षमता जितनी मजबूत होगी, नागरिकों की सुरक्षा (Citizen Safety) उतनी ही बेहतर होगी तथा अपराध नियंत्रण (Crime Control) में सहायता मिलेगी।

डॉ. यादव ने यह विचार मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से रीवा एवं रतलाम स्थित न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया, डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न्याय प्रणाली को जन-केंद्रित (People-Centric) एवं वैज्ञानिक (Scientific) बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 3,000 से अधिक अप्रचलित कानूनों (Obsolete Laws) को निरस्त किया गया है।

नए कानूनों में ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग (Audio-Video Recording), फॉरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी (Forensic Evidence Videography) तथा डिजिटल पूछताछ (Digital Interrogation) को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है।

न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing), मोबाइल ऐप्स (Mobile Apps) एवं वर्चुअल सुनवाई (Virtual Hearing) का उपयोग बढ़ रहा है।

प्रदेश में पहले से ही भोपाल, सागर, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (Forensic Science Labs) स्थापित की जा चुकी हैं। ये सभी प्रयास नागरिकों को शीघ्र, सटीक एवं पारदर्शी न्याय (Speedy & Transparent Justice) सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।

रतलाम में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मथुरालाल डामोर, महापौर प्रहलाद पटेल तथा रीवा में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नीता कौल, पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत, कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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