भोपाल (dailyhindinews.com): प्रदेश सरकार ने राज्य के नौ टाइगर रिजर्व्स में बफर जोन के विकास (Buffer Zone Development) के लिए एक महत्वपूर्ण योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई योजना, ‘टाइगर रिजर्व्स में बफर जोन का विकास’ (Tiger Reserve Buffer Zone Scheme), को हरी झंडी दी गई, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2027-28 के लिए 145 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण पर जोर (Wildlife Conservation in Madhya Pradesh)
इस योजना के तहत, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बफर क्षेत्रों में चेन-लिंक फेंसिंग की स्थापना, घास के मैदानों का विकास (Grassland Development), और जल संसाधनों का संवर्धन (Water Resource Management) किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, वन्यजीव संरक्षण (Wildlife Protection), अग्नि सुरक्षा उपाय, वन्यजीवों की स्वास्थ्य निगरानी और उपचार (Wildlife Health Monitoring), साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस योजना का हिस्सा होंगे।
राज्य सरकार ने एक बयान में कहा, “यह योजना मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व्स के आसपास के बफर जोन को संरक्षित करने और वन्यजीवों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
10 मार्च को उद्घाटित माधव नेशनल पार्क, (Madhav National Park) मध्य प्रदेश का नौवां टाइगर रिजर्व है। सरकार ने बताया कि पिछले चार वर्षों में मध्य प्रदेश के नौ टाइगर रिजर्व्स के बफर जोन में बाघों की संख्या (Tiger Population Growth) 526 से बढ़कर 785 हो गई है, जो राज्य के संरक्षण प्रयासों (Conservation Efforts) की सफलता को दर्शाता है।
आगे की राह: सतत विकास और संरक्षण (Sustainable Development)
यह योजना न केवल वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर (Employment Opportunities) भी सृजित करेगी। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास (Sustainable Development) के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।
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