नोएडा-गुरुग्राम में आपका भी अटका है फ्लैट! जल्दी मिलने वाली है गुड न्यूज

नई दिल्ली: एनसीआर (NCR) समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में रुके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट को अब रफ्तार मिल सकती है। जी-20 शेरपा अमिताभ कांत की अगुआई में बनी कमिटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को सौंपी है। रिपोर्ट में कई अहम सुझाव दिए गए हैं, जिसमें सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) के पास रजिस्ट्रेशन कराने, राज्य सरकारों की ओर से अटके प्रोजेक्ट के मामलों में दखल देने जैसे सुझाव दिए गए हैं। राज्य सरकारें स्थानीय कानूनों में जरूरी संशोधन कर सकती हैं। इसके अलावा जिनको आवास मिलना है, उन्हें यह विकल्प दिया जा सकता है कि जैसा है जहां है के आधार पर फ्लैट उन्हें सौंप दिया जाए क्योंकि बहुत से फ्लैट करीब-करीब तैयार हैं और उनको आवंटियों को सौंपा जा सकता है।कमिटी ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट तैयार होने को हैं और घरों में इंटीरियर का काम बचा हुआ है, उस फ्लैट को आवंटी को सौंपा जा सकता है। इसके लिए जो पैसा बिल्डर को देना है, उस पैसे से फ्लैट का मालिक अपने घर के बचे हुए कुछ काम को पूरा करवा सकता है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकतम छह महीने का समय तय किया जा सकता है। इसके अलावा कमिटी ने यह भी कहा है कि हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में समाधान के लिए Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) को अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए। अटके प्रोजेक्ट में फंसे घर खरीदारों को राहत दी जानी चाहिए। राज्य सरकारों से पुनर्वास पैकेज पर भी विचार किया जा सकता है। रियल एस्टेट परियोजनाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन को जरूरी किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अब लाखों घर खरीदारों का सपना पूरा होने की उम्मीद बढ़ी है। अटके हुए बिल्डर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट नोएडा, गुड़गांव में हैं। उसके बाद नंबर महाराष्ट्र का आता है। कमिटी ने स्टेट रेरा (RERA) को भी इस समस्या का हल निकालने के लिए साथ काम करने की सलाह दी है। किसे मिलेगा फायदाकेंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कमिटी की सिफारिशें रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी और लाखों घर खरीदारों को बहुत जरूरी राहत प्रदान करेंगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घर खरीदारों को बुक की गई इकाइयों की डिलीवरी के लिए रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। समिति की सिफारिशें रियल एस्टेट क्षेत्र को बहुत जरूरी मदद प्रदान करेंगी। मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी ने कहा कि रुकी हुई आवास परियोजनाओं का पूरा होना न केवल घर खरीदने वालों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि रुकी हुई परियोजनाओं के बोझ को सक्रिय संपत्तियों में बदलने में भी योगदान देगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों का स्तर बढ़ेगा।