महिलाओं का बस किराया आधा, गरीबों के लिए 10 लाख घर, 7500 तक की स्कॉलरशिप… महाराष्ट्र बजट की 10 बड़ी बातें जानिए

मुंबई: महाराष्ट्र के वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र विधानसभा में राज्य सरकार का बजट पेश किया है। जैसी उम्मीद थी बिलकुल वैसे ही बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में आम नागरिक, किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्कूल, मेट्रो, आम जनता के लिए घर, जैसी कई अहम चीजों पर ध्यान दिया गया है। बजट में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर योजनाओं की शुरुआत करने का प्रावधान किया गया है। बजट में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर उनकी शिक्षा और स्कॉलरशिप का भी ध्यान रखा गया है। मायानगरी मुंबई में मेट्रो का जाल फ़ैलाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आइये जानते हैं इस बजट में आपके काम की दस बड़ी बातें। 1)महाराष्ट्र में किसानों के लिए ऋण माफी योजनाओं के लाभबजट में सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 के शेष पात्र किसानों को योजना का लाभ देने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिराव फुले ‘शेतकरी ऋण राहत योजना’ का लाभ दिया जायेगा। योजना के 12.84 लाख पात्र किसानों के खातों में सीधे 4683 करोड़ रुपये जमा किये गए। सिर्फ 1 रुपये में पीएम फसल बीमा योजना में किसान रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।2)प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहनमहाराष्ट्र सरकार अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी। साथ ही 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को 3 साल में जैविक खेती के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा 1000 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन का विस्तार किया जायेगा। इन योजनाओं के लिए 3 साल में 1000 करोड़ का फंड अलॉट किया गया। 3)किसानों पर मेहरबान शिंदे सरकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा नमो शेतकरी योजना द्वारा किसानों को 6000 की राशि सालाना दी जाएगी। केंद्र से भी सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। कुल मिलाकर किसानों को 12000 मिलेंगे।4)शिवाजी महाराज के किलों होगा संवर्धन महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक किलों के रखरखाव के लिए 350 करोड़ की राशि आवंटित की है। 5)आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में भारी वृद्धिआगनबाड़ी सेविकाओं ने बीते दिनों अपने वेतन को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन किया था। जिसके मद्देनजर वेतन में बढ़ोतरी की गयी है। आशा स्वयंसेवकों का पारिश्रमिक 3500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया। समूह प्रवर्तकों का पारिश्रमिक 4700 रुपये से बढ़ाकर 6200 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 8325 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया गया। मिनी आंगनबाड़ी सेवकों का पारिश्रमिक 5975 रुपये से बढ़ाकर 7200 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का पारिश्रमिक 4425 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के 20 हजार पद भरे जाएंगे। आंगनबाड़ियों के माध्यम से भोजन की होम डिलीवरी के लिए चेन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होगा। 6)मुफ्त इलाज पर भी ध्यान महाराष्ट्र सरकार ने बजट में प्रावधान किया है जिसके तहत अब महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में अब 5 लाख तक का इलाज हो सकेगा। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में बीमा कवर 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया। अब आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। इसमें 200 नए अस्पताल शामिल किए जाएंगे। किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी का लाभ 2.50 लाख से 4 लाख तक किया गया। राज्य भर में 700 स्व. बालासाहेब ठाकरे का दवाखाना शुरू किये जायेंगे। 7) लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लेक लाडकी’ योजना अब नए रूप में (लाडली लड़की) इस योजना का पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभ मिलेगा। जन्म के बाद प्रति लड़की 5000 रुपये दिए जायेंगे। पहली कक्षा 4000 रुपये, छठी कक्षा 6000 रुपये दिए जाएंगे। ग्यारहवीं में 8000 रुपये दिए जायेंगे। बालिका के 18 वर्ष की होने पर 75,000 रुपये दिए जायेंगे। इसके अलावा सरकारी बसों (रोडवेज) में महिलाओं का सिर्फ आधा किराया लगेगा।8)सभी के लिए घर 10 लाख घरों का लक्ष्य महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने दस लाख नए घर आम जनता के लिए बनाने का प्रावधान किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 साल में 10 लाख घरों के लिए ‘मोदी आवास घरकुल योजना’। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाख घर (2.5 लाख आवास अनुसूचित जाति-जनजाति, 1.5 लाख अन्य वर्ग) बनेंगे। रमई आवास के तहत 1.5 लाख घर बनेंगे जिस पर 1800 करोड़ रुपए होंगे। (मतंग समुदाय के लिए कम से कम 25 हजार घर) बनेंगे। शबरी, पारधी, आदिम आवास : 1 लाख घर/1200 करोड़ रुपये आवंटित किये गए। यशवंतराव चव्हाण फ्री कॉलोनी योजना के तहत 50,000 घर बनेंगे,जिस पर 600 करोड़ खर्च होंगे। (जाति-घुमंतू जनजातियों के लिए 25,000 आवास बनेंगे जबकि धनगर समाज के लिए 25,000 आवास) बनेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नई घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना के तहत 3 साल में 10 लाख घर बनेंगे जिसपर 12,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना में इस वर्ष 3 लाख आवास 3600 करोड़ रुपये से बनाये जायेंगे। 9) 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश में 14 जगहों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। जिनमें सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, धाराशिव, परभणी, अमरावती, भंडारा, जलगांव, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, अंबरनाथ (ठाणे) का नाम शामिल है। मानसिक बीमारी और लत की बढ़ती समस्या को देखते हुए जालना, भिवंडी, पुणे, नागपुर में नए नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। 10)टैक्स में महिलाओं को विशेष राहत महिलाएं अब प्रति माह 25,000 रुपये तक का व्यवसाय बिना टैक्स के कर सकेंगी। पहले यह सीमा 10,000 रुपये प्रति माह थी। जिसे बढाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। विकलांग व्यक्तियों की परिभाषा में बदलाव के कारण कई विकलांगों को व्यापार कर से छूट दी गई है।