बीना को जिला बनाने की मांग के साथ जुड़े हैं कई राजनीतिक निहितार्थ, आसान नहीं फैसला

मध्यप्रदेश में नए जिले बनाने के लिए राज्य परिसीमन आयोग का गठन, बीना भी दावेदार

सागर (dailyhindinews.com)। मध्यप्रदेश में नए जिले बनाने के लिए राज्य परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही नए जिले बनाए जाएंगे। उन्होंने इसके लिए शासकीय सदस्य भी बना दिए गए हैं। अब इनमें राजनीतिक सदस्यों की नियुक्ति भी शीघ्र की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पिछले दिनों बीना में यह घोषणा की थी। सागर जिले की बीना तहसील भी नए जिले की दावेदार है। बीना को जिला बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात का उल्‍लेख करते हुए कहा था कि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही नए जिले बनाए जाएंगे। और इसमें बीना भी शामिल रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश के जिले और संभागों की दोबारा रचना करने की जरूरत पड़ गई है। बदली हुई आवश्यकताओं को देखते हुए नए जिले और संभाग बनाना होंगे जिसके लिए राज्य परिसीमन आयोग का गठन कर शासकीय सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं। भविष्य में नए जिले भी बनाए जाएंगे। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही नए जिलों में बीना भी शामिल रहेगा। इसके पूर्व सरकार थानों की सीमाओं का पुनर्निधारण कर चुकी है। मंडीबामोरा को नगर परिषद का दर्जा देने की घोषणा कर खिमलासा को पूर्ण तहसील बनाने की बात कही गई है।

हालांकि जानकारों का कहना है कि बीना को जिला बनाने का मामला इतना आसान भी नहीं है क्‍योंकि इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। बीना की कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई हैं। निर्मला सप्रे के विधानसभा से इस्तीफा देने के कारण वहां उप चुनाव होगा। भाजपा से उन्हें टिकट मिलना तय है। बीना विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर यह बड़ा दांव साबित हो सकता है।

बीना का पड़ासी खुरई भी जिला बनने का दावेदार है। इसलिए बीना को जिला बनाने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कवायद तेज हो गई है। एक हल यह ढूंढा गया है कि नए जिले का नाम बीना-खुरई कर दिया जाए। इसका मुख्यालय बीना-खुरई के बीच में बनाया जाएगा। इससे खुरई को जिला बनाने की मांग को भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।

बीना खुरई को जिला बनाने से सागर जिले के नेताओं में चल रही आपसी खींचतान भी कम हो सकती है।