शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक साबित हाेने जा रही लाडली बहना योजना, मिल रहा भारी समर्थन

भोपाल (dailyhindinews.com)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) को लेकर मुस्लिम महिलाओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। जबलपुर में तो मुस्लिम क्षेत्रों में शिविर लगाकर लाडली बहना योजना की कागजी खानापूर्ति की जा रही है। लाडली बहना योजना का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 मार्च से प्रदेश भर में शुरू होगा। लाडली बहना की पहली किस्त योग्य महिलाओं के बैंक खाते में 10 जून को आ जाएगी।

लाडली बहना योजना को अगले विधानसभा चुनाव के लिहाज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस योजना के जरिए जनप्रतिनिधि भी अपने आसपास की महिलाओं और उनके परिवारों का भरोसा जीतने की कवायद में जुट गए हैं। जबलपुर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके के निर्दलीय पार्षद शफीक हीरा ने एक ही छत के नीचे सभी औपचारिकताओं को पूरा करने का इंतजाम कराया है।

वहां बड़ी तादाद में पहुंची महिलाओं ने योजना का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड से लेकर समग्र आईडी और अन्य औपचारिकताओं को पूरा किया। इस शिविर में एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। अलग-अलग काउंटर पर आधार कार्ड अपडेट करने से लेकर समग्र आईडी को लिंक करने, आवेदन भरने, ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने और बैंक में खाता खोलने का इंतजाम भी मौके पर ही किया गया है।

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मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाला विधानसभा चुनाव महिला वोटर केंद्रित हो गया है। प्रदेश में फिलहाल चुनावी लड़ाई 1000 वर्सेस 1500 की हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने की स्कीम के अगेंस्ट पूर्व मंत्री कमलनाथ उन्हें हर महीने 1500 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। बशर्ते,इसी साल नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बन जाए। कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों के लिए सबसे बड़ा कार्ड महिला वोटर ही होंगी। इसकी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है।

प्रदेश में दो करोड़ 60 लाख महिला वोटर हैं। साल 2018 के चुनाव में बीजेपी को महिलाओं का दो फीसदी वोट ज्यादा मिला था। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंतिम बजट ने अगले विधानसभा चुनाव की बैटल फील्ड तैयार कर दी है,जो पूरी तरह महिला वोटर केंद्रित है। बजट में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए एक लाख करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। यह पूरे बजट की एक तिहाई है।

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