Jammu-Kashmir में भूमिहीनों को फ्री में जमीन दे रही Modi Sarkar, Mehbooba ने भड़कते हुए कहा- यह जनसंख्यिकी को बदलने की कोशिश

जम्मू-कश्मीर को वर्षों तक लूटने वाले परिवार आधारित राजनीतिक दलों का गुस्सा एक बार फिर उबाल पर है। दरअसल भूमिहीन गरीबों को सरकार ने जमीन का आवंटन शुरू किया है जिसके बारे में अब महबूबा मुफ्ती और उनके गुपकार गैंग के लोगों ने भ्रम और अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है। कश्मीर के रसूखदारों की ओर से कब्जायी गयी जमीन को अभी हाल ही में प्रशासन ने छुड़ाया था और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर भी चलवाया था तब भी गुपकार गैंग के लोगों ने भारी हंगामा किया था और अब जब भूमिहीनों को जमीनें देने का फैसला किया गया है तब भी इन लोगों को परेशानी हो रही है। दरअसल गुपकार गैंग के लोग कभी नहीं चाहते कि जम्मू-कश्मीर की जनता सरकार की ओर से मिल रहे लाभों को हासिल करे और यह भूल जाये कि 370 को हटा दिया गया है।क्या है सरकार का ऐलान?जहां तक सरकार के फैसले की बात है तो आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐलान किया है कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत भूमिहीन परिवारों को उनके घर के निर्माण के लिए 150 वर्ग गज जमीन का आवंटन शुरू कर दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1,360 वर्ग फुट जमीन प्रदान की जाएगी। उपराज्यपाल ने संवाददाताओं से कहा, “कुछ साल पहले प्रधानमंत्री ने फैसला किया था कि हर गरीब के सिर पर छत होनी चाहिए। समस्या यह थी कि यहां भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने का एक प्रावधान किया और प्रशासनिक परिषद में इसे मंजूदी दे दी।” उन्होंने कहा, “हमने पूरे जम्मू-कश्मीर में 2,711 भूमिहीन परिवारों को जमीन दिए हैं। हमारे पास उपलब्ध सूची के अनुसार हम उन्हें जमीन उपलब्ध कराएंगे और उम्मीद है कि मार्च 2024 तक मौजूदा सूची में शामिल लोगों को जमीन उपलब्ध करवा दिया जायेगा।” मनोज सिन्हा ने कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर में गरीबों और भूमिहीन लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा। उपराज्यपाल ने नई योजना के तहत लाभार्थियों का कोई भी विवरण देने से इंकार करते हुए कहा, “हम धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। हमने उन लोगों को जमीन मुहैया कराई है, जो कानून के मुताबिक इसके पात्र थे।”इसे भी पढ़ें: Mehbooba के आरोप पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा, किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन आवंटित नहीं की जा रही हैमहबूबा मुफ्ती का आरोपदूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल के प्रशासन पर बेघर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के नाम पर प्रदेश में मलिन बस्तियां और गरीबी लाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि यह केंद्र शासित प्रदेश में जनसांख्यिकी को बदलने की एक कोशिश है। महबूबा ने पत्रकारों से कहा, ”उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में 1.99 लाख भूमिहीन लोगों को जमीन देने का ऐलान किया। इसे लेकर संदेह और चिंताएं सामने आई हैं कि जम्मू-कश्मीर में ये भूमिहीन लोग कौन हैं? महबूबा ने कहा कि संसद में रखे गए केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में केवल 19,000 बेघर परिवार हैं।”सरकार की सफाईवहीं, दूसरी ओर एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, “महबूबा मुफ्ती का यह बयान कि सरकार दो लाख लोगों को जमीन आवंटित कर रही है, तथ्यात्मक रूप से गलत है।” प्रवक्ता ने कहा कि न तो कानून में कोई बदलाव किया गया है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन आवंटित की जा रही है।