मध्यप्रदेश सरकार ने बजट निर्माण की नवाचारी पहल करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट अनुमान शून्य आधार बजटिंग (Zero Base Bugeting) प्रक्रिया के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभागों को वर्तमान में चालू सभी योजनाओं एवं नवीन योजनाओं के मूल्यांकन एवं विश्लेषण सूक्ष्मता से करने के लिये कहा है।
शून्य आधारित बजट क्या है?
शून्य आधारित बजट में बजट अनुमान शून्य से प्रारंभ किये जाते हैं। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय सम्बन्धी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है।
प्रशासकीय विभाग द्वारा विभाग में चल रहे कार्यक्रमों और गतिविधियों की योजनावार पूरी तरह से गणना की पुनः समीक्षा की जाना होगी जिसमें विभाग में प्रचलित सभी योजनाओं की निरंतर उपयोगिता की गणना का सटीक आंकलन हो सके। अतः विभाग द्वारा अपने बजट प्रस्ताव के पक्ष में पिछले वर्षों के व्यय (विनियोग) का संदर्भ के साथ-साथ यह भी स्पष्ट करना होगा कि प्रस्तावित किये जा रहे बजट अनुमान की गणना का आधार क्या है। इससे वर्तमान योजनाओं/कार्यक्रमों या गतिविधियों के वित्त पोषण और प्रदर्शन स्तरों की व्यवस्थित समीक्षा और औचित्य पर ध्यान केंद्रित करके संसाधनों को पुनः वंटित किया जा सकेगा।
शून्य आधार बजटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत विभाग द्वारा ऐसी योजनाओं को चिन्हांकित किया जा सकेगा जो वर्तमान में अपनी उपयोगिता खो चुकी है और जिन्हें समाप्त किया जा सकता हो। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा प्रचलित समान उद्देश्य की योजनाओं को संविलियित करने का भी विचार किया जा सकता है। विभाग की सभी गतिविधियों को वर्तमान में प्रचलित योजनाओं, कार्यक्रम अथवा नवीन योजनाएं (यदि आवश्यक हों) में चिन्हांकित किया जाए। साथ ही योजनाओं, कार्यक्रमों की प्राथमिकता का क्रम भी निर्धारित किया जाए।
वित्त विभाग ने बजट नियंत्रण अधिकारियों को दिये दिशा-निर्देश
वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट गतिविधियों एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान की तैयारी का बजट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
बजट निर्माण कार्यक्रमअंतिम तिथिप्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्ताव को आई.एफ.एम.आई.एस में भरे जाकर वित्त विभाग में प्राप्त होने की31 अक्टूबर 2024वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवीन योजना के प्रस्ताव वित्त विभाग में प्राप्त होने की5 दिसम्बर 2024प्राप्तियों तथा व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ चर्चा1 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2024राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी विभागों से प्राप्त होने की1 जनवरी 2025प्राप्तियों तथा व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (प्रमुख सचिव/सचिव) के साथ चर्चा23 दिसम्बर 2024 से 15 जनवरी 2025राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में की गई भूमि आवंटन (रियायती) तथा दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक बकाया गारंटी की जानकारी की वित्त विभाग में प्राप्ति15 जनवरी 2025आवश्यकतानुसार वित्त विभाग के भारसाधक उपमुख्यमंत्री द्वारा अन्य विभागों के मंत्रियों के साथ बजट प्रस्तावों पर चर्चा27 जनवरी से 30 जनवरी 2025वित्त विभाग के उप मुख्यमंत्री के बजट भाषण के लिए विभागों से जानकारी प्राप्त करने की15 जनवरी 2025प्रशासकीय विभागों द्वारा 31 मार्च 2025 तक, वर्ष 2024-25 के लिए और पुनर्विनियोजन/समायोजन के पारित आदेश वित्त विभाग में प्राप्त होने की31 मार्च 2025
वित्तीय वर्ष 2024-25 में विधानसभा के बजट सत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया जाना है। शासन के समस्त विभाग संलग्न दिशा-निर्देशों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर बजट प्रस्ताव आई.एफ.एम.आई.एस में समय-सीमा में तैयार कर वित्त विभाग को भेजें।