कर्नाटक की राज्य सरकार ने वहां की जनता के लिए दो योजनाओं की शुरूआत की है। इनमें से एक योजना सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाने के लिए है। वहीं दूसरी सेवा के जरिए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए शुरू की गई है। यानि की अब सरकारी योजनाओं के लिए जनता को इधर-उधर चक्कर नहीं काटना होगा। राज्य के नागरिकों तक सरकारी सेवाओं को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल ‘जनसेवक’ और शिकायत के समाधान के लिए ‘जनस्पंदन’ की शुरूआत की है।अहम जानकारीसरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त करने में जनसेवक लोगों की मदद करने के लिए एक पहल है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइट और कॉल सेंटर सें संपर्क कर अपने दरवाजे पर 56 सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि इन सेवाओं में सब्सिडी दरों पर राशन की होम डिलीवरी, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, BBMP खाता हस्तांतरण और स्वास्थ्य कार्ड आदि शामिल है।इसे भी पढ़ें: बालिकाओं की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार ने शुरू की ‘कर्नाटक भाग्यश्री योजना’, इन्हें मिलेगा योजना का लाभऐसे उठाएं इस योजना का लाभइस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा एक वेबसाइट (www.janasevaka.karnataka.gov.in) बनाई गई है। इसके अलावा राज्य के नागरिक दिए गए इस फोन नंबर 08044554455 के साथ अपनी सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह फोन नंबर नागरिकों को सकला कॉल सेंटर से जोड़ेने का काम करेगा।वेबसाइट और कॉल सेंटर के अलावा राज्य के नागरिक एंड्रॉइड प्ले स्टोर या ऐप्पल स्टोर से कर्नाटक सरकार के ‘मोबाइल वन’ ऐप को डाउनलोड कर इनका लाभ उठा सकते हैं। वहीं राज्य सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने के लिए जनसेवा के अधिकारियों को तैनात किया गया।कैसे करेगा कामकिसी भी सेवा के ऑनलाइन बुक होने के बाद एक जनसेवक कार्यकारी को आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए डिलीवरी स्थान पर तैनात किया जाएगाइस सुविधा का लाभ उठाने वाले नागरिक से प्रत्येक सफल आवेदन पर जमा करने के लिए सहायकों द्वारा 115 रुपये का एक फ्लैट सेवा शुल्क लिया जाएगा। एंड-टू-एंड प्रक्रिया वन-टाइम पासवर्ड पर होगा। जिससे कि हर लेनदेन और सेवा को बिना किसी रोक-टोक के आसानी से संचालित किया जा सकता है। साथ ही इन सेवाओं का ऑनलाइन फीडबैक भी लिया जाएगा।जनसेवक सेवाओं की शुरुआतइन जनसेवक सेवाओं को बेंगलुरु शहर के पांच विधानसभा क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। हालांकि अब इस सेवा का पूरे राज्य में विस्तार कर दिया गया है।