दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ अनबन के बीच उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) को दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता के लिए जारी की गई बिजली सब्सिडी के संबंध में वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वर्ष 2016-17 और 2021-22 का विशेष ऑडिट करने का निर्देश दिया। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सिडी एक पारदर्शी और कुशल तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। आदेश के अनुसार, ऑडिट कैग-अनुसूचित बाहरी ऑडिटर द्वारा किया जाएगा।इसे भी पढ़ें: Delhi में जारी है राजनीति, AAP के ‘चौथी पास राजा’ के जवाब में कपिल मिश्रा ने सुनाई ‘नमक हराम’ की कहानीडिस्कॉम को दी गई बिजली सब्सिडी की राशि के विशेष ऑडिट पर दिल्ली के उप राज्यपाल ने कहा कि ऑडिट बेहद ज़रूरी है, जिसके ऑर्डर मैंने कर दिए हैं, डिस्कॉम कंपनी के ऑडिट होंगे। आज 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें 325 प्रिंसिपल की नियुक्ति है और 500 ज़्यादा फायर डिपार्टमेंट के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पिछले 10 महीने में 15,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। 20,000 पद अब भी खाली हैं जिन्हें जल्द भरने की कोशिश की जाएगी। इसे भी पढ़ें: Nepal के राष्ट्रपति पौडेल उपचार के लिए बुधवार को दिल्ली के एम्स पहुंचेंगेगौरतलब है कि दिल्ली के निवासियों को बिजली सब्सिडी जारी रखने को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली उपराज्यपाल में ठन गई है। आप ने पिछले हफ्ते उपराज्यपाल पर दिल्ली के लोगों की बिजली सब्सिडी खत्म करने का आरोप लगाया था। हालांकि, उसके कुछ देर बाद ही उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइलों को मंजूरी दे दी।