इस बारे में वित्त मंत्रालय, नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिग के बीच कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। हालांकि पिछले साल वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 18 महीने तक डीए फ्रीज कर दिया गया था और इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। माना जा रहा है अगले कुछ दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मसले पर बात हो सकती है और इस पर अंतिम फैसला लिया जा रहा है।
किसे कितना फायदा होगा
अगर केंद्र सरकार कर्मचारियों के बकाये भत्ते के भुगतान पर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को दो लाख रुपये तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। इसी तरह लेवल-13 के कर्मचारियों को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये तक एरियर मिल सकता है। लेवल-14 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये तक मिल सकते हैं।
चार फीसदी बढ़ सकता है डीए
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच अपडेट किया जाता है। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को मूल वेतन से गुणा करके DA का कैलकुलेशन किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को DA और DR दिया जाता है। यह कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए दिया जाता है। इस बार जनवरी डीए में चार फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है।
जानकारों के मुताबिक महंगाई को देखते हुए जनवरी में महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो सकता है। ऐसा होता है तो अब 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता 7,560 रुपये हो जाएगा। इस साल कर्मचारियों के डीए में सात फीसदी इजाफा हुआ है। जनवरी में इसमें तीन फीसदी और जुलाई में चार फीसदी बढ़ाया गया। सातवें पे कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों का भत्ता 50 फीसदी पहुंचने पर इसे बेसिक के साथ जोड़ दिया जाएगा और फिर उस पर डीए मिलेगा।