नई दिल्ली (dailyhindinews.com)। केंद्र सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ा सकती है। बढ़ती महंगाई से लड़ने के लिए केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती रहती है। इसे आमतौर पर हर साल दो बार संशोधित किया जाता है – जनवरी और जुलाई में। डीए में बढ़ोतरी और भुगतान के बारे में घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है।
पिछले 12 महीनों का औसत CPI-IW 372.2 होगा। फॉर्मूले की मानें तो डीए 42.37 फीसदी पर आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की संभावना है (दशमलव बिंदुओं को छोड़कर)।
वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को क्रमशः 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है। केंद्र सरकार ने आखिरी डीए बढ़ोतरी की घोषणा 28 सितंबर, 2022 को की थी। यह 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी हुआ था।
इसलिए, डीए और डीआर में संभावित वृद्धि लगभग 4 प्रतिशत होगी जो समग्र डीए और डीआर को लगभग 42% तक ले जाएगी। यह डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगी।
डीए की गणना मूल वेतन के अनुपात के रूप में की जाती है। हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, डीए में बढ़ोतरी से उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ जाती है। जैसे- केंद्र सरकार के एक कर्मचारी को प्रति माह 25,500 रुपये का मूल वेतन मिलता है। 38 फीसदी पर उनका महंगाई भत्ता 9,690 रुपये था। अब अगर डीए बढ़कर 42 फीसदी हो जाता है, तो उनका डीए बढ़कर 10,710 रुपये हो जाएगा। तो, नवीनतम वृद्धि के साथ, उनका वेतन 10,710 – 9,690 = 1,020 रुपये बढ़ जाएगा।
सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई राहत मिलती है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू डीए के समान है। महंगाई राहत में भी जल्द ही 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है। डीआर में बढ़ोतरी के साथ, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए कि केंद्र सरकार की पेंशन पर प्रति माह 35,400 रुपये की मूल पेंशन मिलती है। 38 फीसदी महंगाई राहत पर पेंशनभोगी को अब 13,452 रुपये मिलते हैं। अगर उनका डीआर बढ़कर 42 फीसदी हो जाता है तो उन्हें हर महीने 14,868 रुपए मिलेंगे। तो, उनकी पेंशन प्रति माह 1,416 रुपये बढ़ जाएगी।
ध्यान दें, ये बदलाव 1 जनवरी, 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होंगे.
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